Gaming Ban in India 2025: क्या Online Games पर लगेगा बैन? पूरी जानकारी
भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर बैन की चर्चा तेज हो गई है। जानिए किन राज्यों में गेमिंग पर रोक लगी है, केंद्र सरकार का रुख क्या है और भारत में गेमिंग का भविष्य कैसा होगा।
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क्यों हो रही है Gaming Ban की चर्चा?
1. लत और स्वास्थ्य समस्या – कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि युवा घंटों तक गेम खेलते रहते हैं, जिससे पढ़ाई और हेल्थ पर असर पड़ रहा है।
2. आर्थिक नुकसान – रियल-मनी गेम्स से हारने वाले यूज़र्स को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है।
3. कानूनी अस्पष्टता – कुछ राज्यों में इन्हें “कौशल का खेल” माना जाता है, वहीं कुछ इन्हें जुए की श्रेणी में डालते हैं।
4. साइबर क्राइम और फ्रॉड – कई फर्जी ऐप्स और स्कैम्स के मामले बढ़े हैं।
किन राज्यों में बैन?
तमिलनाडु: पहले ही कई रियल-मनी गेम्स पर बैन लगाया गया है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: रम्मी और पोकर पर रोक।
कर्नाटक और केरल: यहां भी समय-समय पर बैन और कोर्ट केस चलते रहे हैं।
केंद्र सरकार का रुख
भारत सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 के तहत गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नए नियम और गाइडलाइन्स लाने पर काम कर रही है। इसका मकसद होगा:
बच्चों को सुरक्षित रखना
गेमिंग कंपनियों के लिए रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाना
स्कैम और फ्रॉड को रोकना
असर क्या पड़ेगा?
अगर बैन सख्त हुआ तो गेमिंग स्टार्टअप्स और कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है।
वहीं दूसरी ओर, यूज़र्स को सेफ और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं।
भारत में गेमिंग मार्केट की $8 बिलियन इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है।
अभी देशभर में पूरा गेमिंग बैन नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में सख्ती जरूर की गई है। आने वाले महीनों में सरकार का नया कानून तय करेगा कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य कैसा होगा।
